विकासकांना 31 कोटींची जीएसटी लाभ परत करण्याचे आदेश!
मुंबई : खरा पंचनामा
राष्ट्रीय नफेखोरी विरोधी प्राधिकरणाने (NAA) मुंबईतील दोन विकासकांना गृह प्रकल्पातील 850 गृहखरेदीदारांना 30.76 कोटी रुपयांचा जीएसटी लाभ परत करण्याचे आदेश देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय नफेखोरी विरोधी प्राधिकरणाने (NAA) केंद्रीय जीएसटी कायदा ,2017 च्या कलम 171 अंतर्गत, लार्सन एंड ट्रुबो परेल प्रोजेक्ट्स एलएलपी आणि ओंकार रीअल्टर्स डेवलपर्स प्रा ली यांना परेलच्या क्रिसेंट बे प्रकल्पातील 850 गुंतवणूकदारांना व्याजासह 30.76 कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या दोन विकासकांनी राबविलेल्या इतर प्रकल्पांमधील नफेखोरीची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.
तक्रारदार, भरत कश्यप यांनी क्रिसेंट बे प्रकल्पात 6.85 कोटी रुपयांना जीएसटी समाविष्ट करून एक फ्लॅट खरेदी केला होता. त्यानी जुलै 2017 ते सप्टेंबर 2019 पर्यंत त्याने L&T कडे जीएसटीचे 36.22 लाख रुपये जमा केले होते. विकासकाने, त्याना क्रेडिट नोटच्या रूपात 1.29 लाख रुपये किमतीचा ITC लाभ परत केला.
नफेखोरीचा आरोप करत, कश्यप यानी ऑक्टोबर 2019 मध्ये राज्य-स्तरीय जीएसटी स्थायी समितीकडे संपर्क साधला असता समितीने नफेखोरीविरोधी महासंचालक (डीजीएपी) यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
दोन विकासकांनी कश्यपसह 850 खरेदीदारांना संपूर्ण ITC लाभ दिलेला नाही, असे धरून, तांत्रिक सदस्य आणि NAA चे अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने L&T ला 2017- 2019 कालावधी दरम्यान नफा कमावलेली रक्कम तीन महिन्यांत प्रतिवर्ष 18% व्याजासह.परत करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ओंकार रिअल्टर्सना उलाढालीच्या 10.51% दराने 1.23 कोटी रुपये ITC चा लाभ 62 पैकी 30 फ्लॅट खरेदीदारांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
NAA ने असेही आदेश दिले की, विकसकांनी त्यांना झालेल्या ITC फायद्याच्या अनुषंगाने खरेदीदारांना किंमती कमी कराव्यात. तसेच घर खरेदीदारांना या निर्णयाची जाणीव व्हावी यासाठी विकासकांना स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती प्रकाशित करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
