बीबीसी डॉक्युमेंटरीबाबत केंद्र सरकारला न्यायालयाची नोटीस
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
गुजरात दंगलीशी संबंधित बीबीसी डॉक्युमेंट्रीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. याचे केंद्र सरकारविरोधात देशभर पडसाद उमटले. त्यानंतर बीबीसी डॉक्युमेंट्री सेन्सॉर करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने नोटीस बजावली आहे.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर नोटीस बजावली आहे. तसेच या प्रकरणी तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील सीयू सिंग यांनी पुढील सुनावणीसाठी एप्रिल पूर्वीची तारीख मागितली परंतु खंडपीठाने याला नकार दिला.
२००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलीशी संबंधित 'इंडिया : द मोदी क्वश्चन' नावाच्या बीबीसी डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
ही याचिका वकिल प्रशांत भूषण, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा आणि पत्रकार एन. राम यांनी दाखल करण्यात आली. यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या प्रकरणावर सुनावणी घेताना, प्रतिवाद्यांना न ऐकता आम्ही अंतरिम निर्णयाला परवानगी देऊ शकतो का? असा प्रश्न या याचिकेवर उपस्थित केला. त्यामुळे आम्ही प्रतिवाद्यांना म्हणजेच केंद्र सरकारला पुढील सुनावणीच्या तारखेला मूळ रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश देतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणारी बीबीसीची डॉक्युमेंट्री शेअर करणारे ट्विट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले. यानंतर बीबीसी डॉक्युमेंट्रीची यूट्यूब लिंक ज्या ट्विटच्या माध्यमातून शेअर करण्यात आले होते, त्यांना देखील ब्लॉक करण्यात आले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्देशानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
