शिंदे-फडणवीस यांचा शपथविधी अवैध ठरवा!
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारचा शपथविधी अवैध ठरवावा आणि विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. यावर परिस्थिती पूर्ववत करण्याचा प्रश्न उद्भवतोच कुठे, असा प्रश्न न्या. एम. आर. शहा यांनी विचारला.
राज्यातील सत्तासंघर्षांमध्ये खंडपीठाच्या हंगामी आदेशावेळची परिस्थिती पूर्ववत करणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटातर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. '३० जून रोजी ठाकरे बहुमताच्या चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. तिथे खुले मतदान होते. ३९ आमदारांच्या विरोधी मतदानामुळे बहुमतावर खरोखर फरक पडला असता का हेही सिद्ध झाले असते. आमदार अपात्र ठरले असते आणि तुम्ही जिंकला असतात, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली.
त्यावर, न्यायालयाने उपाध्यक्षांच्या नोटिशीला स्थगिती दिली तर, ठाकरेंच्या बहुमताच्या चाचणीलाही स्थगिती द्यायला हवी होती, असा मुद्दा सिंघवी यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाच्या दोन्ही आदेशांमध्ये विसंगती असल्याचे सिंघवी यांनी सूचित केले. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या कारवाईवर हंगामी आदेश देऊन आणि २९ जून रोजी ठाकरे सरकारच्या बहुमताच्या चाचणीला स्थगिती न देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेळा 'हस्तक्षेप' केला. या दोन्ही आदेशांची थेट आणि अपरिहार्य घटना म्हणजे नव्या सरकारची स्थापना. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले नसते तर शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाले नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे राज्यातील सरकार बदलले गेले, असा आक्षेप घेणारा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
खंडपीठाने हंगामी आदेश दिल्यानंतर दोन आठवडय़ांमध्ये न्यायालयाने सुनावणी घेतली असती तर कदाचित न्यायालयाने 'चूक' दुरुस्तही केली असती; पण आता काळ निघून गेला, असे कारण देऊन न्यायालयाला 'चुकी'कडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळाच्या कार्यकक्षा समांतर असतात. न्यायालयाने हंगामी आदेश दिल्यामुळे नवी परिस्थिती उद्भवली. मग, न्याय कसा मिळणार? न्याय मिळणे हा घटनात्मक हक्क असून त्यासाठी हंगामी आदेशावेळी असलेली परिस्थिती पूर्ववत करणे हाच एकमेव पर्याय आहे, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
न्यायालयाने नेमके काय करावे, असे तुम्ही सुचवत आहात, असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावर, शिंदे-फडणवीसांचा शपथविधी प्रक्रिया चुकीची असल्याने हा शपथविधी अवैध ठरला गेला पाहिजे व १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटिशीवर विधानसभा उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याची परवानगी दिली पाहिजे, असे सिंघवी म्हणाले.
दहाव्या अधिसूचीतील तिसरा परिच्छेद वगळण्यात आल्याने पक्षात फूट मानली जात नाही. बंडखोर गटाला अन्य पक्षामध्ये विलीन व्हावे लागते. ठाकरे सरकार सत्तेत असताना, त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव नसताना राज्यपालांनी हस्तक्षेप का केला? ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगणे म्हणजे ३९ आमदारांची बंडखोरी राज्यपालांनी मान्य करणे. राज्यपालांचे हे कृत्य घटनेविरोधी ठरते. वास्तविक शिंदे गटाने शिवसेनेतील फूट नाकारली आहे. राज्यपालांनी घटनात्मक नैतिकता पाळली गेलेली नाही, असा आक्रमक युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी केला. त्यावर, ठाकरे सरकारकडील संख्याबळ कमी झाले असल्याने बहुमत सिद्ध करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला तर बिघडले कुठे, असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विधानसभेतील संख्याबळाची शहानिशा केल्यानंतर उपस्थित केला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
