वरिष्ठांच्या कायदाबाह्य आदेशाना नाही म्हणा : पोलिस अधिकाऱ्यांना दंड
मुंबई : खरा पंचनामा
पोलीस अधिका-यांनी वरिष्ठांच्या कायदाबाह्य आदेशांना नाही म्हणायला शिकायला हवं. शक्य नसेल तर किमान लेखी आदेशांची मागणी करावी. असं महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुण्यातील काँग्रेस कार्यकर्ता संदीप कुदळेला दिलासा दिला आहे.
भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टवरून पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबद्दल कुदळे यांच्यावर दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. एकाच गुन्ह्यासाठी दोन गुन्ह्यांची गरजच काय?, असा शेरा न्यायालयाने मारला आहे.
इतकंच नव्हे तर बेजबाबदारपणे गरज नसताना थेट गुन्हा दाखल करत बेकायदेशीररित्या अटक केल्याबद्दल संबंधित पोलीस अधिका-याला हायकोर्टानं आर्थिक दंडही ठोठावला आहे. दंडाची 25 हजारांची रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्याबाबत चंद्रकांत पाटील यांच्या आक्षेपार्ह विधानानंतर संदीप कुदळेनं त्यांच्या पुण्यातील घराबाहेरून सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकली होती. याबद्दल पुणे पोलिसांनी संदीप कुदळेविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. 18 जानेवारी रोजी यावरील सुनावणी पूर्ण करत हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला होता.
संदीप कुदळेनं राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या फुले आणि आंबेडकरांवरील विवादीत वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी रात्री बारा वाजता त्यांच्या कोथरुडमधील बंगल्याबाहेर एक व्हिडीओ रेकॉर्ड केला. त्यानंतर हा व्हिडीओ त्यानं सोशल मीडियावर पोस्ट केला. संदीप कुदळेला पोलिसांनी अटक करत समाजामध्ये तेढ निर्माण केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
