मराठा आरक्षण : न्यायालयीन लढाईसाठी टास्क फोर्स : मुख्यमंत्री
मुंबई : खरा पंचनामा
मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास या गटामध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, नंतर तो रद्द केला. आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये मराठा उमेदवारांना नोकर भरतीत संधी ही बेकायदा ठरते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
या निकालामुळे मराठा उमेदवार आणि तरुणांमध्ये मोठा असंतोष पसरण्याची शक्यता आहे. यावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात बाजू आणखी, प्रबळपणे मांडता यावी, यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने शनिवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. मराठा समाजाचा न्यायालयीन लढा चालुच राहील. यादरम्यान मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणेच सर्व सवलती व सुविधा देण्यात येतील. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसेच आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
सारथी संस्थेकरिता निधीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल. त्यासाठी कार्यक्रम आणि योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात यावी. यासाठी मनुष्यबळ आणि आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह व्हावे, यासाठी या वसतिगृह योजनेचा आराखडा तयार करण्यात यावा. सारथीच्या योजना गावा-गावात पोहचविण्यासाठी दूत संकल्पना राबविण्यात यावी. याशिवाय आणखी अभिनव तसेच मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण, प्रशिक्षण यांच्यासह स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांवर आणखी भर देण्यात यावा.
आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय भवन येथे जागा देण्यात येईल. जेणेकरून महामंडळाच्या योजना तरुणांपर्यंत आणि लोकांपर्यंत पोहचू शकतील. या महामंडळाच्या भाग भांडवलाची उपलब्धता, तसेच मंडळाच्या वित्त पुरवठ्याच्या अटींबाबत आणि अन्य बाबींबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडेही पाठपुरावा केला जाईल. मराठा समाजातील तरुणांना आता ओबीसींप्रमाणेच सवलती दिल्या जातात. त्यामध्ये तफावत आढळल्यास त्या करिताही निर्देश दिले जातील. सर्वच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसंख्य पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले.
आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याबाबत, आरक्षण व सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती आहे. पण न्यायालयीन लढा प्रबळपणे मांडण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. यापुर्वी उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले होते. त्यावेळी हा न्यायालयीन लढा देणारे तसेच महाराष्ट्रातील विविध संघटना, संस्था, विद्यापीठातील तज्ज्ञ आणि प्रदीर्घ काळ न्यायालयीन लढा देणाऱ्या सर्वांना एकत्र घेऊन हा टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. यातून आरक्षणाबाबत सर्वांमध्ये समन्वय ठेवू या. सूसुत्रता आणून, संवाद आणि समन्वयावर भर दिला जाईल. जेणेकरून पुढे जाऊन कुठल्याही पातळीवर पुन्हा मत भिन्नता येणार नाही. किंवा कायदेशीर अडचणी उभ्या राहणार नाहीत. मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोरही ही टास्क फोर्सची संकल्पना मांडली जाईल. आपली बाजू भक्कम होईल, असे प्रयत्न केले जातील असेही यावेळी सांगण्यात आले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
