महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष : आज निकाल शक्य

महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष : आज निकाल  शक्य

नवी दिल्ली : खरा पंचनामा

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे द्यायचं की नाही, याचा निकाल सुप्रीम कोर्ट आज जाहीर करण्याची शक्यता आहे. गुरूवारी (16 फेब्रुवारी) सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता.

गेल्या 9 महिन्यांपासून हा खटला प्रलंबित आहे. या प्रकरणात घटनात्मक पेच दिसत असल्याचं निरीक्षण सरन्याधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नोंदवलंय. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सुरू ठेवावे, अशी शिंदे गटाची विनंती आहे. तर, सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवावे, अशी ठाकरे गटाची विनंती आहे.

हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यावं की नाही, याच मुद्दयावर संपूर्ण केसचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. हा निकाल केवळ आजपुरता मर्यादित नसून भविष्यातही याचा संदर्भ दिला जाईल, त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यावं अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे.

आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नेबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल या प्रकरणाला लागू होतो किंवा नाही, याचा विचार करूनच या प्रकरणाचा निकाल कोर्टाकडून देण्यात येईल.

न्यायालयात सकाळी एकनाथ शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार आहेत का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. उपाध्यक्षांनी नोटिशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते, पण त्याचं पुढे काही झालं नाही, असंही ते म्हणाले. दरम्यान, न्यायमूर्ती शाह यांनी म्हटलं की, बुधवारी चर्चा झालेल्या मुद्द्यांवर पुन्हा बोलू नका, घटनाक्रमावर बोलण्याऐवजी नेबाम रेबिया प्रकरणाच्या संदर्भाने युक्तिवाद करा.

उपाध्यक्षांनी आमदारांना पाठवलेली अपात्रतेची नोटीस ही नियमानुसार नव्हती, असंही जेठमलानी म्हणाले. युक्तिवादानंतर केल्या जाणाऱ्या पुरवणी युक्तिवादात कपिल सिब्बल म्हणाले, अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित राहणं महत्त्वाचं आहे. सरकार कायदेशीर असतानाही पाडलं गेलं. आता मुख्यमंत्रिपदार एकनाथ शिंदे आहेत, त्यामुळे आता मागे कसं जाता येईल.

सिब्बल यांनी यादरम्यान घटनाक्रम मांडताना काही मुद्दे उपस्थित केले. अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस पाठवून अध्यक्षांचे हात बांधण्याचे प्रयत्न झाले, हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिशीचं वाचनही करून दाखवलं. पक्षांतरावेळी तुम्ही कितीजण आहात हे महत्त्वाचं नाही, अशा स्थितीत विलीनीकरण हाच एक पर्याय तुमच्याकडे असतो. बहुमत जात असेल तर तुम्ही अपात्र ठरू शकता, असंही सिब्बल यांनी यावेळी म्हटलं.

हरीश साळवे यांनी मंळवारी (14 फेब्रुवारी) कपिल सिब्बल यांनी केलेला युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी विधानसभेत उद्धव ठाकरेंनी गटनेते म्हणून केलेल्या अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीवरच आक्षेप घेतला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर काही प्रश्न उपस्थित करता आले असते. आता त्यांचा राजीनामा अवैध ठरवला तरच या मुद्द्यांना अर्थ आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.