एकापेक्षा जास्त मतदारसंघातुन निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध नाही
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
एकाच लोकप्रतिनिधीपदासाठी एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, असा प्रतिबंध करता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
असा प्रतिबंध घालणे हे भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन ठरेल, असे सांगत न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकापेक्षा अधिक ठिकाणांहून निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध घालायचा असेल, तर मूळ कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते आणि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 33 ( 7 ) अवैध आणि अनावश्यक म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे. जी एखाद्या व्यक्तीला सार्वत्रिक निवडणूक लढवण्याची परवानगी देते. या जनहित याचिकेने केंद्र आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला अपक्ष उमेदवारांना संसद आणि राज्य विधानसभा निवडणुका लढवण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, असा कोणताही आदेश देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जेव्हा एखादा उमेदवार दोन जागांवरून निवडणूक लढवतो, आणि जर त्याने दोन्ही जागा जिंकल्यास तर त्याला दोनपैकी एका जागेचा राजीनामा द्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत या सोडलेल्या जागेवर पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर, मनुष्यबळावर आणि उपसभा घेण्यासाठी इतर संसाधनांवर अपरिहार्य आर्थिक भार सरकारलाच सोसावा लागतो. हा पैसा प्रामाणिक करदात्यांचा असतो. तसेच निवडून आल्यानंतर उमेदवाराने सोडलेल्या जागेमुळे रिक्त जागेवर फेरनिवडणूक घेणे, हा त्या मतदारसंघातील मतदारांवर अन्याय ठरत नाही का, असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
