स्वतःच्या हितासाठी पोलिसांनी कायद्याला आड आणू नये!
मुंबई : खरा पंचनामा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. पि. के. चव्हाण यांच्या खंडपीठांसमोर अंजली दमानिया विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य अशी याचीका सुनावणीसाठी आली होती. त्या संदर्भात दमानिया यांच्या विरोधात ज्या पद्धतीने प्राथमिक आरोपपत्र दाखल केले गेले. शेवटी कोणताही गुन्हा झाल्या नसल्याचे सांगून पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. पोलिसांच्या वागणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात फटकारले आहे.
न्यायमूर्तीनी मुंबई पोलिसांना स्पष्टपणे बजावले की, तुम्ही लहरीपणाने वैयक्तिक हित साधण्यासाठी न्यायालयाची यंत्रणा वापरू शकत नाही. कोणताही तपास करताना कायद्याचे पालन केले पाहिजे. प्रथम तुम्ही एखाद्या आरोपी विरुद्ध आरोपपत्र दाखल करता, आणि मग तुम्ही म्हणता की त्याचा गुन्हा नाही. पोलिसांच्या अशा लहरीपणामुळे कायद्याचा भंग होतो. त्यामुळे पोलिसांनी लहरीपणाने वागू नये. स्वतःच्या हिताला कायद्याच्या आड आणू नये; असे देखील न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी या याचिकेदरम्यान पोलिसांच्या वकिलांना स्पष्टपणे बजावले.
अंजली दमानिया यांच्याविरुद्ध जानेवारी 2021 मध्ये एक गुन्हा दाखल केला होता. तो रद्द करण्याची मागणी या याचिकेमध्ये होती. ही याचिका न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. पि. के. चव्हाण यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणीसाठी आली होते. अंजली दमानिया यांच्यावर पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये हे स्पष्ट झाले की, या प्रकरणात त्यांनी कोणतीही भूमिका बजावली नाही. ही बाब फिर्यादी व्यक्तीला देखील आढळून आली. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी दोन्ही बाजूची बाजू स्पष्टपणे ऐकून घेत पोलिसांना तंबी दिली. न्यायमूर्तींनी पुढे असे देखील नमूद केले की, तुम्ही गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. मग तो तुम्ही तार्किक निष्कर्षापर्यंत पुढे सुसंगत रीतीने नेला पाहिजे. फौजदारी प्रक्रिया साहित्याच्या कलम 321 अंतर्गत तुम्ही दाखल करा, तो तार्किक शेवटापर्यंत न्यावा, असे देखील कोर्टाने आपल्या निर्देशामध्ये म्हटले आहे.
अंजली दमानिया यांची बाजू अधिवक्ता अर्जित जयकर यांनी मांडली आणि त्यांनी खंडपीठांसमोर सांगितले की, अंजली दमानिया यांनी तात्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना पत्र लिहिल्यानंतर या संदर्भातला तपास हाती घेण्यात आला. त्या पत्रामध्ये अंजली दमानिया यांनी नमूद केली होती की, त्यांना चौकशीसाठी बोलून न घेता त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले होते. ही बाब त्यांनी पोलीस आयुक्त यांच्या नजरेस आणून दिली होती. खंडपीठाने या याचिकेच्या संदर्भात निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
