Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

मुख्यमंत्री बनण्यासाठी शिंदे यांनी सरकार पाडले : सिब्बल

मुख्यमंत्री बनण्यासाठी शिंदे यांनी सरकार पाडले : सिब्बल



नवी दिल्ली : खरा पंचनामा

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ५ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये उपसभापतींनी शिंदे गटातील १४ आमदारांच्या बरखास्तीची नोटीस बजावली होती. याबाबत देखील सुनावणी सुरू आहे. आज ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी महत्वाचा युक्तिवाद केला आहे. अविश्वास प्रस्ताव आल्यानंतरही अपात्रतेची कारवाई होतेच. अविश्वास प्रस्ताव आणि अपात्रतेची कारवाई या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली. शिंदे गटानं त्यांचाच व्हीप पाळला, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

अध्यक्षांच्या अधिकारात कोर्ट, राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. शिवराजसिंह प्रकरणात अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार होता. मग महाराष्ट्राच्या प्रकरणात तत्कालिन अध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार का नाही?, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिम्हा राव यांनी अल्पमतातलं सरकार चालवून दाखवलं. त्यामुळे अल्पमतातलं सरकार चालू शकत नाही, असं नाही, असे सिब्बल म्हणाले.

मुख्यमंत्री बनण्यासाठी शिंदेंनी सरकार पाडलं. बेईमानीचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं. आमचा विरोध बहुमताला नाही, ज्या परिस्थितीत आदेश दिला त्याला आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय नसताना विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याचं दिसतं आहे. निवडणूक आयोगाचे काम देखील राज्यापलांनी केल्याचे दिसते, असे सिब्बल म्हणाले.

राज्यपालांनी घटनात्मक मुद्द्यांवर निर्णय घ्यायला हवा. राज्यपालांनी सांगितलं की ३४ आमदार माझ्याकडे आले आणि मी त्यावर निर्णय घेतला. ही प्रक्रिया म्हणून बरोबर आहे. पण राज्यपाल फक्त पक्ष किंवा आघाड्यांशी चर्चा करू शकतात, वैयक्तिक कुणाशीही नाही. नाहीतर त्यावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. फक्त ८ मंत्री त्या ३४ आमदारांमध्ये होते. मग ते कसं म्हणू शकतात की त्यांना सरकारमधून बाहेर पडायचं होतं? इतर मंत्री त्यांच्याबरोबर नव्हते.

कोणत्या घटनात्मक आधारावर राज्यपाल एखाद्या विधिमंडळ गटाच्या एका गटाच्या दाव्यावर बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकतात? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. राज्यपाल विधिमंडळाचे घटक आहेत. पण त्यांनी विधिमंडळ पक्षातल्या एका गटाला मान्यता देण्यासाठी घटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊन काम केलं, असेही सिब्बल यावेळी म्हणाले.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.