मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड आता समितीमार्फत!
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. यापुढे सरकारकडून थेट निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करता येणार नाही. आता ही निवड समितीमार्फत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने थेट सरकारद्वारे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती अवैध ठरवली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोग नियुक्ती करता येणार नाही. यापुढे समिती स्थापन करुन ही निवड केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या निवडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश देताना म्हटले आहे की, यापुढे समिती गठीत करुन निर्णय घेतला जावा. पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते (किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता) आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील.
दरम्यान, संसदेकडून कायदा होईपर्यंत ही नियुक्ती प्रक्रिया लागू राहील, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे.
केंद्राने निवडणूक आयोगाला एकत्रित निधीतून निधी देण्यासाठी आवश्यक बदल करावेत आणि स्वतंत्र सचिवालय निर्माण करावे, असेही म्हटले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
