राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्याची तयारी
मुंबई : खरा पंचनामा
राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी १४ मार्चपासून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. हा संप मोडून काढण्यासाठी सरकारने मेस्मा कायदा लागू करण्याची तयारी केली आहे.
संप रोखण्यासाठी सरकारकडे सद्य:स्थितीत कोणताच कायदा नसल्याने शुक्रवारी घाईघाईत मेस्मा कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले. नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्द करून सर्वाना जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा आदी मागण्यांसाठी राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची नोटीस सरकारला दिली आहे.
निवृत्तिवेतनाबाबत सरकारने १४ मार्चपूर्वी निर्णय घ्यावा, असा निर्वाणीचा इशाराही कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एकीकडे या प्रस्तावित संपावर तोडगा काढण्यासाठी कर्मचारी संघटनांशी चर्चा सुरू केली आहे. दुसरीकडे कायदा आणि बळाचा वापर करीत हा संप मोडून काढण्याची तयारीही सुरू केली आहे.
कोणताही संप किंवा आंदोलन मोडून काढण्यासाठी आजवर सरकारकडून अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण - मेस्मा कायद्याचा बडगा उगारला जायचा. मात्र सध्या हा कायदाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे घाईघाईत या कायद्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार विधिमंडळात शुक्रवारी या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले असून ते सोमवारी किंवा मंगळवारी संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
