'सरकारच्या धोरणावर टीकात्मक विचार म्हणजे व्यवस्थेला विरोध नव्हे'
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
"सरकारच्या धोरणावर टीकात्मक विचार करणं म्हणजे व्यवस्थेला विरोध नव्हे," अशी महत्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच समाजासाठी माध्यम स्वातंत्र्य महत्वाचं आहे, असं सांगत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. 'मीडिया वन' या मल्याळम वृत्तवाहिनीचा सरकारनं परवाना रद्द केला होता. याबाबतच्या खटल्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सकारविरोधात बातम्या दिल्यानं केरळमधील 'मीडिया वन' या वृत्तवाहिनीचा परवाना रद्द केला होता. सरकारच्या या कारवाईविरोधात त्या वाहिनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर वाहिनीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेतली.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अनेक महत्वाच्या टिप्पण्या केल्या. न्यायालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला चार आठवड्यात मीडिया वन वृत्त वाहिनीला नवा परवाना देण्याचे आदेश दिले. तसेच यादरम्यान माध्यम स्वातंत्र्यावरही महत्वाची टिप्पणी करताना समाजासाठी आणि मजबूत लोकशाहीसाठी माध्यम स्वातंत्र्य महत्वपूर्ण असल्याचं म्हटलं आहे.
मल्याळम न्यूज चॅनेलला सुरक्षा मंजुरी देण्यास नकार दिल्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र शासनावर ताशेरे ओढले आहेत. केवळ हवेतच राष्ट्रीय सुरक्षेचा दावा केला जाऊ शकत नाही. त्याला समर्थन देणारी भौतिक तथ्ये असणं आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
