राजीनामा द्यायला आल्यावर मी देऊ नका असे म्हणायला हवे होते का?
दिल्ली : खरा पंचनामा
मला फक्त संसदेच्या आणि विधीमंडळच्या परंपरा माहीत आहेत. त्यानुसारच मी त्यावेळी विचार करून पावले उचलली होती. जेव्हा राजीनामा माझ्याकडे आला तेव्हा मी काय राजीनामा देऊ नका म्हणू का?" असे कोश्यारी यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ते माध्यमांशी ते बोलत होते.
सत्ता संघर्षाचा बहुप्रतिक्षीत निकाल अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला असून निकालानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार बचावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उध्दव ठाकरे हे राजीनामा न देता बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर त्यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल करता आले असते, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन करताना केली.
दरम्यान 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष देतील, असे घटनापीठाने स्पष्ट केल्याने याबाबतीत शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला आहे. अपात्रतेचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा जो वापर केला, तो कायद्याला धरुन नव्हता, असे सांगत घटनापीठाने कोश्यारी यांच्यावर ताशेरे ओढले. कोश्यारी यांच्या तीन मोठ्या चुका घटनापीठाने निदर्शनास आणून दिल्या. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव दिलेला नव्हता. त्यामुळे ठाकरे सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदविले. कोणत्याही पक्षात अंतर्गत फूट पडलेली असली तरी अशावेळी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही. कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर केला, तो कायद्याला धरुन नव्हता.
राज्यपालांनी उध्दव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणे चुकीचे होते. ज्यावेळी ठाकरे यांना बहुमत सिध्द करावयास सांगण्यात आले, त्यावेळी विधानसभेचे अधिवेशन सुरु नव्हते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले व काही आमदारांसह भेट घेतली. विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला नव्हता. अशावेळी विश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारणा करण्यासाठी राज्यपालांकडे ठोस असे मुद्दे नव्हते. पक्षातंर्गत वाद चालू आहेत, हे सर्वांना माहित होते पण त्याचा वापर विश्वासदर्शक ठराव बोलाविण्यासाठी करणे चुकीचे होते, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदविले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
