Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

महारेराने सनदी लेखापालाना बजावल्या नोटिसा!

महारेराने सनदी लेखापालाना बजावल्या नोटिसा!



मुंबई : खरा पंचनामा

महारेराने सनदी लेखापालांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे आणि महारेरा नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियालाही पत्र लिहिले आहे. त्याच चार्टर्ड अकाउंटंटला प्रकल्प लेखा परीक्षकाच्या भूमिकेसाठी वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यामुळे या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.

महारेरा नियमांनुसार, प्रवर्तकांना बँकेतून पैसे काढताना प्रकल्पाद्वारे प्रमाणित केलेला फॉर्म 3 सादर करावा लागतो. ऑडिटर  त्याचप्रमाणे, une विकासकाने देखील वर्षातून एकदा वैधानिक लेखापरीक्षक/लेखापालाद्वारे वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.  दोन्ही भूमिका वेगवेगळ्या अकाउंटंट्स किंवा फर्म्सनी पार पाडल्या पाहिजेत.  महारेराने चार्टर्ड अकाउंटंट्सनी प्रदान केलेल्या UDIN क्रमांकांमध्येही तफावत आढळून आली आहे.

प्रवर्तकांनी सादर केलेल्या माहितीची छाननी करताना, महारेराच्या लक्षात आले की महारेरा नियमांचे उल्लंघन करून फॉर्म आणि प्रमाणपत्रे दोन्ही एकाच चार्टर्ड अकाउंटंटने जमा केले आहेत. "बिलीटी पार पाडण्यासाठी समान चार्टर्ड अकाउंटंटची नियुक्ती करण्याचा प्रवर्तकांचा हेतू चुकीचा आहे. वैधानिक लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती अपेक्षित आहे. त्याच चार्टर्ड अकाउंटंटची नियुक्ती करणे दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडणे अपमानास्पद आहे.  

वैधानिक लेखापरीक्षकाने प्रकल्प लेखापरीक्षकाने केलेल्या लेखापरीक्षणातील चुका किंवा तफावत पाहणे अपेक्षित आहे. जर दोघेही एकच व्यक्ती असतील, तर प्रवर्तकांकडे काही लपवायचे आहे का, अशी शंका निर्माण होते. "आम्ही चार्टर्डला नोटिसा बजावल्या आहेत. आणि आम्ही महारेराच्या नियमांचे आणि रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन आणि डेव्हलपमेंट) कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट संस्थेला देखील लिहिले आहे. आम्ही पुढील कारवाई करू आणि  प्रवर्तक जबाबदार आहेत," 

चार्टर्ड अकाउंटंट्सनी प्रदान केलेल्या युनिक डॉक्युमेंट आयडेंटिफिकेशन नंबर (UDIN) क्रमांकांमुळे महारेराला उल्लंघन शोधण्यात मदत झाली. रिअल इस्टेट कायद्याच्या कलम 4(2) (1) (डी) नुसार, प्रत्येक प्रवर्तकाने वेगळे खाते उघडून ग्राहकांकडून मिळालेल्या पैशांपैकी 70 टक्के रक्कम ठेवली पाहिजे.  बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हा निधी काढण्यापूर्वी, काम पूर्ण झाल्याची टक्केवारी आणि खर्च प्रकल्प अभियंता, वास्तुविशारद चार्टर्ड अकाउंटंट यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. विकसकाने वर्षातून एकदा महारेरा वेबसाइटवर वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल अद्यतनित करणे देखील आवश्यक आहे, असेही महारेराच्या सूत्रांनी म्हटले आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.