सहकारी संस्थामधील सक्रिय सदस्यच निवडणूक लढवू शकणार!
मुंबई : खरा पंचनामा
महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय बदलून शिंदे-फडणवीस सरकारनं केवळ सहकारी संस्थांमधील सक्रिय सदस्यांना मतदान करु देण्यासाठी आणि निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी अध्यादेश जारी करणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा निर्णय म्हणजे, काँग्रेस- राष्ट्रवादीला शह देण्याचा प्रयत्न असल्याच्या चर्चा सुरू आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, दुग्धव्यवसाय आणि कृषी पतसंस्थांवर सध्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चस्व आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चस्व असलेल्या ग्रामीण नेटवर्कवर नियंत्रण मिळवण्याचा शिवसेना (शिंदे गट) भाजपचा प्रयत्न म्हणून या हालचालीकडे पाहिलं जात आहे.
राज्य मंत्रिमंडळानं मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबत एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर केला. मंजूर केलेल्या या प्रस्तावात महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 1960 मध्ये सुधारणा केली जाईल, ज्यामुळे सहकारी संस्थेचा सदस्य गेल्या पाच वार्षिक सर्वसाधारण सभांना उपस्थित न राहिल्यास त्याला निष्क्रिय घोषित केलं जाऊ शकतं, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बदलण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांसाठीच्या 97 व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 1960 द्वारे महाराष्ट्रात पुन्हा लागू केल्या जाणार आहेत. या तरतुदींनुसार, सभासदांनी मतदानात सक्रिय असणं किंवा निवडणुकीत उभं राहणं आवश्यक आहे.
राज्य मंत्रिमंडळानं मंगळवारी राज्य अधिनियमात सुधारणा करून सक्रिय सदस्याची व्याख्या करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळानं कलम 2 (19) (अ) मध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली ज्यामध्ये सक्रिय, निष्क्रिय सदस्य तसेच MCS कायदा, 1960 च्या कलम 26, 27 आणि 73A ची व्याख्या केली जाते. सहकारी संस्थेच्या सदस्यानं असं केल्यास त्याला निष्क्रिय घोषित केलं जाईल. ही दुरुस्ती मोठ्या शहरांमध्ये असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक परिसर संस्थांना लागू होणार नाही.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
