मोदींवरील डॉक्युमेंटरीबाबत बीबीसीला उच्च न्यायालयाचे समन्स
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
दिल्ली उच्च न्यायालायने बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) ला मानहानीच्या खटल्यात सोमवारी समन्स बजावले. बीबीसीने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपटामुळे भारतातील न्यायव्यवस्था आणि पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावरून दिल्ली कोर्टाने बीबीसीला समन्स बजावले आहे.
जस्टिस ऑन ट्रायल या गुजरातस्थित संस्थेने बीबीसीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालायत धाव घेतली होती. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्यासमोर हे प्रकरण सुनावणीस होते.
बीबीसीने 'India: The Modi Question' नावाने दोन भागात एक माहितीपट प्रदर्शित केला होता. हा माहितीपट कथितरित्या यूट्युबवरही रिलीज करण्यात आला होता, मात्र वाद उद्भवल्याने यूट्युबवरून तो काढण्यात आला.
या सीरीजच्या सुरुवातीस माहिती देताना सांगण्यात आलं आहे की, भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत मुस्लीम अल्पसंख्यांक यांच्यातील तणावावर एक नजर, २००२ च्या दंगलीतील त्यांच्या भूमिकेबद्दल दाव्यांचा तपास, हजारो लोक मारले गेले.
ज्यामध्ये हा माहितीपट प्रदर्शित झाल्यानंतर देशभरात खळबळ माजली होती. भाजपासमर्थकांनी बीबीसीवर ताशेरे ओढले होते. तसंच, जगभरातील नेत्यांनीही बीबीसीच्या या माहितीपटावर आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, बीबीसीचा हा माहितीपट कालांतराने युट्यूबवरून हटवण्यात आला. परंतु, हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले.
गुजरात येथील जस्टिस ऑन ट्रायल या संस्थेने या माहितीपटाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
बीबीसीने प्रदर्शित केलेला India: The Modi Question हा माहितीपट भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारा आहे. तसंच, यामुळे पंतप्रधानांची प्रतिमा मलिन होत आहे, असा दावा या याचिकेतून केला गेला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी न्यायालायने बीबीसीला समन्स बजावले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
