कामात पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहा, बदला घेऊ नका; सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला फटकारलं!
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
ईडीच्या कार्यपद्धतीवर आत्तापर्यंत देश पातळीवर विरोधी पक्षांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सत्ताधारी भाजपाकडून ईडीचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्याचे प्रकार होत असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
फक्त विरोधकांना त्रास देण्यासाठी ईडीकडून कारवाई केली जात असल्याचीही टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ईडीला फटकारल्याची मोठी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात होत आहे. या आदशांची प्रत आज सकाळी जाहीर झाली असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला नेमकं काय म्हटलंय, याची सत्यता समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीसंदर्भात आदेश देताना ईडीला परखड शब्दांत सुनावलं. 'ईडीने पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचं पालन केलं पाहिजे. ईडीची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतील नसावी. तसेच अटकेचं कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश देणं पुरेसं नाही. ईडी ही देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे', अशा शब्दांत न्यायालयानं ईडीला फटकारलं.
एमीएम ग्रुपचे संचालक पंकज बन्सल व बसंत बन्सल यांना ईडीनं काही दिवसांपूर्वी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक केली होती. अटकेवेळी अटकेचं कारणही ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तोंडी वाचून दाखवलं होतं. यासंदर्भात न्यायालयाने ईडीला फटकारताना 'अटकेवेळी आरोपींना अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत देणं आवश्यक' असल्याचं नमूद केलं. तसेच, संचालकांची अटक बेकायदा ठरवून न्यायालयानं त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
