मॉब लिंचिंग केल्यास फाशी ! तीन नव्या विधेयकांना लोकसभेत मंजुरी
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक, भारतीय पुरावा विधेयक आणि भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता विधेयक ही तीन विधेयके सादर केली. चर्चेनंतर ही तीनही विधेयके लोकसभेत मंजूर करण्यात आली आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तसे जाहीर केले. यावेळी विरोधी बाकांवर शुकशुकाट होता.
प्रस्तावित कायद्यांमध्ये मॉब लिंचिंग प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राजद्रोहाचे कलमही रद्द करण्यात आले असून त्याऐवजी देशद्रोह हा शब्द वापरण्यात आला आहे. देशाविरोधात कृती करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे. हे तीनही कायदे पूर्णपणे भारतीय असल्याचे अमित शाह यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले.
शाह यांनी पावसाळी अधिवेशनात तीनही विधेयके सादर केली होती. त्यानंतर या विधेयकांमध्ये सुधारणा करून सुधारित विधेयके पावसाळी अधिवेशनात बुधवारी चर्चेला आली. इंग्रजांच्या काळातील कायदे बदलून पूर्णपणे भारतीय कायदे आणण्यात आल्याचे सांगत शाह म्हणाले, आता नवीन कायद्यांमुळे पोलिसांवरील जबाबदारी वाढणार नाही. तशी प्रणाली याद्वारे आणली जाईल.
राजद्रोहाचा गुन्हा इंग्रजांनी तयार केला होता. तोच कायदा आजपर्यंत लागू होत आहे. पहिल्यांदाच मोदी सरकारने हा कायदाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय दंड संहिता म्हणजे आयपीसीची जागा भारतीय न्याय संहिता हा कायदा घेईल. त्याचा उद्देश शिक्षा करणे नसेल तर न्याय देणे हा उद्देश असल्याचे शाह यांनी सांगितले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
