Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

पुनर्रचना झाली मात्र अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था! निरीक्षकांच्या हद्दीबाबत स्पष्टता नाही, दुय्यम अधिकाऱ्यांमध्येही नाराजीचा सूर

पुनर्रचना झाली मात्र अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था!
निरीक्षकांच्या हद्दीबाबत स्पष्टता नाही, दुय्यम अधिकाऱ्यांमध्येही नाराजीचा सूर



मुंबई : खरा पंचनामा

महाराष्ट्र राज्याला हजारो रूपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची तब्बल २१ वर्षानंतर पुनर्रचना करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश आज मंगळवारी राज्य शासनाचे उप सचिव रविंद्र औटे यांच्या सहीने काढण्यात आला. राज्य उत्पादन शुल्कच्या बळकटीकरणासाठी केलेल्या या पुनर्रचनेत कार्यकारी आणि अकार्यकारी मिळून तब्बल १६५५ पदांची वाढ झाली आहे. या विभागाची पुनर्रचना झाल्याने बळकटीकरण झाले असले तरी निरीक्षकांच्या हद्दीबाबत स्पष्टता नसल्याने अधिकाऱ्यांमध्येच संभ्रमावस्था असल्याचे चित्र आहे. शिवाय दुय्यम अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवल्याने त्यांच्यातही नाराजीचा सूर असल्याचे दिसत आहे. 

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे या विभागात नव्याने भरती होण्याची शक्यता वाढल्याने राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे तरूणांकडून स्वागत केले जात आहे. महसूल वाढीसाठी राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्या निर्णयातील काही मुद्दे स्पष्ट होत नसल्याने पुनर्रचना झाल्यानंतर हद्दीबाबतची संभ्रमावस्था कायम आहे. शिवाय निरीक्षकांच्या सहाय्याला आता दोन ऐवजी तीन दुय्यम निरीक्षकांची नियुक्ती होणार असल्यानेही दुय्यम अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे. 

या निर्णयानुसार लायसेन्सीच्या (परवानाधारक) संख्याबळावर निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या हद्द निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने दिलेल्या संख्येनुसार दीडशे परवानाधारकांसाठी एक निरीक्षक आणि तीन दुय्यम निरीक्षक असणार आहेत. मात्र त्यांची हद्द कशी निश्चित करायची याबाबत संदिग्धता कायम आहे. आता पुनर्रचनेनंतर हद्द निश्चितीबाबत वरीष्ठ अधिकारी काम करत असल्याचे सांगितले जात आहे. हद्द निश्चित नसल्याने आता क्रीम पोस्टिंग कशी मिळवायची याची खंत अधिकाऱ्यांना आहेच. शिवाय आता बदलीचा मार्गही मोकळा झाल्याने अधिकारी अधिक चिंतेत आहेत. 

विभागीय उपआयुक्त कार्यालयात उपअधीक्षक पदे उपलब्ध करून देण्यात आल्याने आता त्या कार्यालयातील निरीक्षकांनाही चिंतेने ग्रासले आहे. नव्या रचनेनुसार ८०० परवानाधारकांसाठी एक उपअधीक्षक पद नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकंदरीत नव्या रचनेनुसारची हद्द, अधिकाऱ्यांची होणारी नियुक्ती याबाबतची संदिग्धता कायम असल्याने या निर्णयामुळे याच विभागातील अधिकारी संभ्रमावस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.