'बळकटीकरणा'साठी राज्यातील बदल्या रखडणार?
नव्या संरचनेमुळे निरीक्षकांसह उपनिरीक्षक गॅसवर
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र राज्याला हजारो रूपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे बळकटीकरण करण्याचा सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा मानस आहे. या बळकटीकरणात निरीक्षकांच्या अखत्यारित येणाऱ्या हद्दीमध्ये फार मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिवाय नव्या बळकटीकरणानंतर होणाऱ्या संभाव्य संरचनेत उपनिरीक्षकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. राज्य उत्पादन शुल्कचे बळकटीकरणाचा प्रस्ताव सध्या राज्य शासन विचाराधीन असल्याने या विभागाच्या यावर्षीच्या सार्वत्रिक बदल्या रखडणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे बदलीसाठी इच्छुक असलेले निरीक्षक, उपनिरीक्षक सध्या गॅसवर असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्य शासनाला राज्य उत्पादन शुल्ककडून हजारो कोटी रूपयांचा महसूल मिळतो. त्यामुळे पोलिस आणि महसूलनंतर क्रीम पोस्टिंगसाठी हा विभागही तितकाच प्रसिद्ध आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार स्वजिल्हा आणि तीन वर्षाचा सेवा कालावधी पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांचा बदल्या करण्यात आल्या. राज्य शासन महसूल वाढीसाठी प्रयत्नशील असल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे बळकटीकरण करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. यामध्ये लायसेन्सीच्या (परवानाधारक) संख्याबळावर निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या हद्द निश्चित करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. शिवाय निरीक्षक कार्यालयातील उपनिरीक्षकांची संख्याही वाढवण्याचा विचार राज्य शासन करत आहे.
उत्पादन शुल्कचे बळकटीकरण नेमके कसे होणार तसेच अधिकाऱ्यांच्या हद्दीबाबत काय निर्णय होणार याची चिंता अधिकाऱ्यांना सध्या सतावत आहे. सध्या कागदावर बळकटीकरण तयार असले तरी नव्या प्रस्तावानुसार पुरेसे संख्याबळ नसल्याचे वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येत आहे. मात्र शासनाने बळकटीकरणाच्या प्रस्तावावर अद्याप कोणतीही चर्चा सुरू केली नसल्याने यावर्षीच्या सार्वत्रिक बदल्या झालेल्या नाहीत. दरवर्षी सर्वात आधी सार्वत्रिक बदल्या करणारा हा विभाग अन्य विभागांच्या बदल्या सुरू झाल्या तरी अजूनही मागे असल्याने अधिकाऱ्यांची अस्वस्थता वाढत आहे.
बोली लावणाऱ्यांची झाली पंचायत
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या बदल्यांमध्ये अनेकांनी बोली लावली होती. आता सार्वत्रिक बदल्यांसाठी अधिकाऱ्यांची पुन्हा काही देणे-घेणे करण्याची इच्छा नसल्याचे दिसून येत आहे. शिवाय निवडणुकीपूर्वी बोली लावून बदली करून घेतलेल्यांना बळकटीकरणानंतर होणारा बदल भीती दाखवत आहे. त्यामुळे यंदाच्या सार्वत्रिक बदल्यांसाठी बोली लावण्यासाठी अधिकारी इच्छुक नसल्याची चर्चा आहे. तर निवडणुकीपूर्वी बोली लावून बदली करून घेतलेल्यांची पंचायत झाल्याचीही चर्चा आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
