युपीतील दुकानदारांना मोठा दिलासा, सुप्रीम कोर्टाचा योगी सरकारला धक्का
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
उत्तर भारतात श्रावण महिन्याला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात प्रसिद्ध अशा कावड यात्रांनाही आता सुरुवात झाली आहे. पण ही कावड यात्रा यावेळी सर्वांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे ती योगी सरकारच्या एका निर्णयामुळे. कावड यात्रा मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर मालकाचे नाव लिहिणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने घेतला होता. पण या निर्णयाला आता स्थगिती दिली आहे. यामुळे उत्तर भारतातील ज्या दुकानदारांनी या निर्णयाला विरोध केला होता, त्यांना दिलासा मिळाला आहे. तर, योगी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
कावड यात्रेनिमित्त योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने निर्णय घेत सांगितले होते की, कावड यात्रेचे पावित्र्य जपण्यासाठी या यात्रेच्या मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या प्रत्येक दुकान व हातगाड्यांवर संबंधित मालकाचे नाव सांगणारा बोर्ड लावणे बंधनकारक आहे. कावड यात्रेत सहभागी झालेल्यांचे पावित्र्य जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले. या शासन निर्णयानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येक रेस्टॉरंट, भोजनालय, रस्त्याच्या बाजूचे ढाबे, फूड स्टॉल अशा प्रत्येकांनाच मालकाच्या नावाचा बोर्ड लावण्यास सुरुवातही झाली होती. पण काही दुकांनदारांनी या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांच्या या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी (ता. 22 जुलै) सुनावणी पार पडली.
सुप्रीम कोर्टाने कावड यात्रेच्या योगी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर सुनावणी करत म्हटले की, दुकानावरील किंवा समोरील बोर्डवर दुकानदारांना स्वतःचे नाव लिहण्याची गरज नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे कोर्टाने नेमप्लेट लावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तर, सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारला नोटीसही जारी केली आहे. तसेच, याप्रकरणी शुक्रवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारने म्हणजे युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्यानंतर मध्य प्रदेश आणि बिहारमध्येही अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्याची मागणी केली जात होती. भाजपा आमदार रमेश मेंदोला यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्याकडे तशी मागणीही केली होती.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
