सव्वापाच हजार गुन्ह्यांत सिद्ध झाले फक्त 40!
ED ला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
देशभरात ईडीच्या कारवायांचा आवाज ऐकू येत आहे. मागील दहा वर्षांच्या काळात ईडीचे नाव सातत्याने सर्वसामान्यांच्या कानी पडत आहे. त्याआधीही ईडीच्या कारवाया होत होत्या. परंतु मोदी सरकारच्या काळातच ईडीचं नाव लोकांच्या तोंडोतोंडी झाली. राजकारणी नेत्यांवरील कारवाईने त्यांच्याही मनात ईडीची धडकी भरली. पण आता याच ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले आहेत.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये अपराध सिद्ध करण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. 2014 ते 2024 या दहा वर्षांच्या काळात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) 5 हजार 297 प्रकरणांपैकी फक्त 40 गुन्हे सिद्ध झाल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लोकसभेत दिली होती. याचाच आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली. तसेच अभियोग आणि पुराव्यांचा दर्जा सुधारण्याचा सल्लाही दिला.
छत्तीसगडमधील एका उद्योजकाच्या जामीन अर्जावर बुधवारी न्या. सूर्याकांत, न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या दरम्यान न्यायालयाने ईडीच्या कारभारावर कठोर शब्दांत फटकारे लगावले. याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी अरविंद केजरीवाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधानांचा संदर्भ देत या अटकेला आधार काय आहे याचा खुलासा करणे त्याबाबत माहिती देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर न्यायालयाने ईडीला तुम्ही वैज्ञानिक तपासावर जास्तीत जास्त भर द्या असे सुनावले.
तुम्ही (ईडी) अभियोग आणि पुराव्यांच्या दर्जावर लक्ष देण्याची जास्त गरज आहे. ज्या खटल्यांमध्ये प्राथमिक दृष्ट्या तुम्ही समाधानी असाल असेच खटले न्यायालयासमोर आणत चला असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एकूणच ईडीने केलेल्या कारवाया, न्यायालयात दाखल झालेले खटले आणि यानंतर अपराध सिद्धीचे अत्यंत कमी असलेले प्रमाण यावर न्यायालयाने फटकारले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
