नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष!
मुंबई : खरा पंचनामा
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत महायुती सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित होते. यावेळी नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणूक असल्याने आता होणारी मंत्रिमंडळाची प्रत्येक बैठक ही महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत एकूण 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दूध उत्पादकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने 149 कोटी रुपयांच्या निधी मंजूर केला आहे.
कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्यता (पशूसंवर्धन व दुग्धविकास). मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय लाखो नागरिकांना लाभ ( महसूल विभाग). डेक्कन कॉलेज गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील (सहकार विभाग). शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन (वैद्यकीय शिक्षण विभाग). सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग).
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष (नगरविकास विभाग). सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (ऊर्जा विभाग).
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
