"बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी" देणारा कायदा शून्य मिनिटात मंजूर करावा : डॉ. भारती चव्हाण मानिनी फाउंडेशनने दिले पंतप्रधान आणि खासदारांना खुले पत्र

"बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी" देणारा कायदा शून्य मिनिटात मंजूर करावा : डॉ. भारती चव्हाण

मानिनी फाउंडेशनने दिले पंतप्रधान आणि खासदारांना खुले पत्र 

पिंपरी : खरा पंचनामा

अल्पवयीन मुली, मुले, युवती, महिलांवर बलात्कार, गॅंगरेप आणि हत्यांचे गुन्हे विविध माध्यमांमुळे उघडकीस येत आहेत. वर्ष २०२३ मध्ये ४ लाख ४५ हजार पेक्षा जास्त बलात्कारांच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. देशात दर तासाला सरासरी ५० पेक्षा जास्त अशा घटना घडत आहेत. याला पायबंद घालण्यासाठी "बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी" देणारा कायदा शून्य मिनिटात मंजूर करावा अशी मागणी मानीनी फाउंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्ष डॉ. भारती चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केली आहे.

   

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्याच्या उद्देशाने घरातील गृहिणी पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून आज  सर्व क्षेत्रात पुढे येत आहे. संपर्कासाठी 'मोबाईल' वापरात असलेल्या स्मार्टफोनच्या सोशल मीडियातील प्लॅटफॉर्मवर  जगातील माहिती उपलब्ध आहे. परंतु, भारतात संविधानिक अधिकार आणि वैचारिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अश्लीलता आणि बीभत्सतेचा नंगानाच मोबाईल मध्ये अहोरात्र सुरू आहे. यातील लाखो पोर्न वेबसाईट आणि सेन्सॉर बोर्डाच्या नियंत्रण कक्षेबाहेर असणाऱ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या मालिकांमधून मोबाईल फोनच्या आहारी गेलेल्या युवक, युवतींच्या कामुक भावनांना उत्तेजन दिले जाते. यावर पोलीस, प्रशासनाचे नियंत्रण नाही आणि कायद्याचेही बंधन नाही. सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवर व अनेक वेबसाईटवर सेक्स मेडिसिन, सेक्स टॉईज, एस्कॉर्ट सर्विसच्या नावाखाली बेरोजगार युवक, युवतींना अतिरिक्त उत्पन्नाचे आमिष दाखवून वेश्याव्यवसायात ढकलले जाते. याला सर्वसामान्य गृहिणींपासून महाविद्यालयीन युवक युवतींसह बॉलीवूड, टॉलीवूड तसेच मालिकांमधील अनेक महिला बळी पडले आहेत. 

अमेरिका, चीन आणि अनेक प्रगत राष्ट्र व दुबई आणि इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये अशा सोशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्म आणि पोर्न वर बंदी आहे. चीन, दुबई, इजिप्त, अफगाणिस्तान सह काही इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये तर बलात्काऱ्यांना खुलेआम नागरिकांसमोर फाशी दिली जाते. 

भारतात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारामुळे महत्त्वाचे योगदान देणारी स्त्री शक्ती सध्या भयभीत आणि असुरक्षित असल्याचे दिसते हे देशासाठी चांगले लक्षण नाही. 'विकसित भारत' हे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर, "बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी" देणारा कायदा शून्य मिनिटात मंजूर करावा आणि त्याची कडक  अंमलबजावणी करावी. यासाठी कायदेमंडळातील सर्व महिला खासदारांनी पुढाकार घ्यावा.

      

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी देणारा कायदा शून्य मिनिटात मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेश द्यावेत अशी मागणी मानिनी फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. अशाच मागणीचे पत्र देशातील सर्व खासदारांना मानीनी फाउंडेशनच्या वतीने देण्यात येणार आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.