UPSC मधील सरळ भरती प्रक्रियेत मोदी सरकारचा यू टर्न
भरती थांबवण्याचे आदेश
दिल्ली : खरा पंचनामा
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या सरळ भरती प्रक्रियेवरुन (लॅटरल एंट्री) वादळ सुरु आहे. विरोधकांनी यावरुन सरकारला धारेवर धरले आहे. परंतु आता केंद्र सरकारने मंगळवारी लॅटरल एंट्रीच्या जाहिरात मागे घेतली आहे. कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यासंदर्भात यूपीएससी अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी ही प्रक्रिया राबवताना सामाजिक न्याय आणि आरक्षण प्रणाली लक्षात ठेवणे गरजेचे असल्याचे यूपीएससी चेअरमन प्रीती सूदन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार थेट भरतीच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी, UPSC ने 17 ऑगस्ट रोजी एक जाहिरात काढली होती. त्या जाहिरातीनुसार 45 सहसचिव, उपसचिव आणि संचालक स्तरावरील भरती लॅटरल एंट्रीद्वारे करण्यात येणार होती. त्यामध्ये UPSC परीक्षा न देताही निवड केली जाणार होती. यामध्ये आरक्षणाचे नियमसुद्धा लागू होणार नव्हते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या प्रक्रियला विरोध केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, लॅटरल एन्ट्रीद्वारे महत्त्वाच्या पदांवर भरती करून एससी, एसटी आणि ओबीसी वर्गाचे आरक्षण उघडपणे हिसकावले जात आहे.
यूपीएससीमध्ये सरळ भरतीच्या निर्णयाला भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमधील काही घटक पक्षांकडूनही विरोध झाला. जनता दल (युनायटेड) आणि लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) यांनी या निर्णयाला विरोध केला. परंतु तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) समर्थन दिले. टीडीपीने म्हटले की, नोकरशाहीमध्ये सरळ भरती प्रक्रियेमुळे शासनाची गुणवत्ता वाढेल.
लॅटरल एंट्रीच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची केंद्र सरकारमधील मंत्रालयात सरळ भरती केली जाते. ही भरती जॉइंट सेक्रेट्री, डायरेक्टर आणि डिप्टी सेक्रेट्री या पदांवर होणार होती. खासगी क्षेत्रात काम करणारे 15 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असणारे लोकांची यामध्ये भरती केली जाणार होती. त्यासाठी 45 वर्षे वयमर्यादा होती. तसेच कोणत्या विद्यापीठ आणि संस्थेची पदवी असणे आवश्यक आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
