बदल्यावरुन निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले
मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्याकडून मागितले स्पष्टीकरण
मुंबई : खरा पंचनामा
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पोलीस सहआयुक्तांसह नोकरशहांच्या बदल्या आणि पदस्थापनेबाबतच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. तसेच मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाचे एक पथक राज्याच्या निवडणूक तयारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी दोन दिवसीय महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले असून, सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुका होणार आहेत.
31 जुलै रोजी लिहिलेल्या पत्रात, सर्वोच्च निवडणूक मंडळाने मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांना विशिष्ट परिस्थितीत येणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. 20 ऑगस्टपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करायचा होता. तथापि, 22 ऑगस्ट, 11 सप्टेंबर आणि 25 सप्टेंबर रोजी अनेक स्मरणपत्रे जारी करूनही, मुख्य सचिवांकडून असा कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नाही. EC ने निर्देश दिले की पोलीस निरीक्षकांना मुंबईसारख्या पोलीस आयुक्तालयातील महसूल जिल्ह्यांमध्ये बदलू नये. म्हणजे मुंबई शहरातून उपनगरात अधिकाऱ्यांची बदली करण्याऐवजी त्यांची शहराबाहेर नियुक्ती झालीच पाहिजे.
या आदेशांची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह अनेक पोलिस स्टेशन-स्तरीय अधिकाऱ्यांना मुंबईबाहेर स्थलांतरित केले जाऊ शकते. मात्र, राज्य सरकार काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी सूट मागू शकते, असा अंदाज आहे.
"एवढ्या कमी कालावधीत अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे व्यावहारिक नाही. काही प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी सूट मागू शकतात. काही आयपीएस अधिकाऱ्यांची आधीच बदली झाली आहे," असे एका अधिकाऱ्याने द हिंदूला सांगितले.
25 सप्टेंबर रोजी, महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 13 सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त डीजीपीचे पत्र पाठवले, ज्यामध्ये आयोगाच्या सूचनांचे अंशतः पालन झाल्याचे सूचित केले गेले. तथापि, आयोगाने शुक्रवारी राज्याच्या सीएसला लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की मुख्य सचिवांकडून अद्याप कोणताही अहवाल प्राप्त झालेला नाही.
निवडणूक मंडळाने 31 जुलैच्या पत्रात नमूद केलेल्या मूळ सूचनांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाने सीएस आणि डीजीपी दोघांनाही अनेक स्मरणपत्रे देऊनही अनुपालन अहवाल सादर करण्यात विलंबाची कारणे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मुंबईतील मतदान केंद्रांवर मतदारांना होणाऱ्या गैरसोयींबद्दलही त्यांनी ‘असंतोष’ व्यक्त केला. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदार सुविधा सुधारण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. राज्यातील उच्च अधिकाऱ्यांसह आढावा बैठकीत, निवडणूक आयोगाने सर्व मतदान केंद्रांची खात्री करण्याच्या गरजेवर भर दिला. श्री. कुमार यांनी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान जप्ती कमी झाल्याबद्दल "नाराजी" व्यक्त केली आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान प्रलोभने किंवा मोफत वाटप करण्याबाबत EC च्या शून्य-सहिष्णुतेचे धोरण अधोरेखित केले.
निवडणूक आयोग शनिवारी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना भेटेल आणि नंतर दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी पत्रकार परिषद घेणार आहेत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
