'एक देश एक निवडणूक' प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजूर
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
'एक देश एक निवडणूक' हा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये मंजूर झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारीच याबबात विधान केलं होतं. बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्यामुळे हा कायदा कधीपासून लागू होईल, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
२०१९ मध्ये देशाता दुसऱ्यांदा भाजपची सत्ता आल्यानंतर एक देश एक निवडणूक यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भाजपने बोलावलं होतं. यावेळी काँग्रेस, तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि द्रविड मुन्नेत्र कझघम या पक्षांनी जाणं टाळलं होतं. तर आम आदमी पार्टी, तेलगु देसम पक्ष, भारत राष्ट्र समिती या पक्षांनी बैठकीला हजेरी लावली होती.
'एक देश, एक निवडणूक' याचा सरळ अर्थ देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळस घेणे असा आहे. नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करता येईल. सध्या देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात.
'एक देश, एक निवडणूक' साठी आतापर्यंत तीन समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी समिती स्थापन करण्यात आली असून समिती १५ दिवसांत आपला रिपोर्ट सादर करेल काय, याबाबत प्रश्न आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
