यापुढे मतदान केंद्राचे CCTV फुटेज उमेदवार अन् सर्वसामान्यांना मिळणार नाही
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज उमेदवारांना आणि सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्यास आता मज्जाव करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने निवडणूक नियमांमध्ये बदल केल्यानंतर हा निर्णय लागू झाला आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता कमी झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
आधी निवडणूक नियम 93 (2) (अ) अंतर्गत निवडणुकीशी संबंधित सर्व दस्तऐवज न्यायालयाच्या परवानगीने सार्वजनिक तपासणीसाठी खुले होते. मात्र, आता सुधारित नियमांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेतील निवडक कागदपत्रेच तपासणीसाठी खुली राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डसारख्या सामग्रीला यामध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतील सीसीटीव्ही फुटेज आणि संबंधित कागदपत्रे वकील महमूद प्राचा यांना देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, निवडणूक आयोगाने यावर आक्षेप घेत नवीन नियम लागू केले. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतदान केंद्रांवरील फुटेज सार्वजनिक केल्यास संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा धोक्यात येऊ शकतो.
काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी या निर्णयाला लोकशाहीविरोधी म्हटले आहे. "यामुळे पारदर्शकता संपुष्टात येतेय? हा निर्णय आम्ही न्यायालयात आव्हान देणार आहोत," असे रमेश यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने बदलले जाऊ शकते. यामुळे मतदारांची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. विशेषतः जम्मू-कश्मीर आणि नक्षल प्रभावित भागांमध्ये हा धोका अधिक गंभीर आहे.
आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी या निर्णयाला "संशयास्पद" म्हटले आहे. "जर काही चुकीचे होत नसेल, तर पारदर्शकतेला घाबरायचे कारण काय?" असा सवाल त्यांनी केला. तृणमूल काँग्रेसचे माजी खासदार जौहर सिरकार यांनी देखील या निर्णयावर टीका करत मोदी सरकार आणि निवडणूक आयोगाला पारदर्शकतेच्या अभावासाठी जबाबदार धरले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
