मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मंत्रालयात प्रशासकीय डीप क्लीन ड्राईव्ह!
मुंबई : खरा पंचनामा
मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय साफसफाईला सुरुवात केली आहे. गेल्या अडीच वर्षात सरकारची डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. या मोहिमेचा पहिला फटका नगरविकास विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर पडला आहे. त्यासोबतच मंत्रालयात विविध विभागांमध्ये टेंडर मॅनेज करणाऱ्या आणि गृह, महसूल, परिवहन आदी विभागांत बदल्या करणाऱ्या किंग दलालांवरही राज्य गुप्तचर विभागामार्फत निगराणी ठेवली जात आहे.
गेल्या अडीच वर्षात राज्यातील विकासकामांवर न भूतो न भविष्यती म्हणावा इतका निधी खर्च करण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अगदी सढळ हस्ते महायुतीच्या आमदारांची, उमेदवारांची विकासकामे मंजूर केली. यातून अनेक ठिकाणी मोठी विकासकामे सुरु झाली, उभी राहिली. याचा मोठा फायदा महायुतीला विधानसभेत झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास विभागामार्फत शहरी विधानसभा मतदारसंघात विकासकामांसाठी मोठा निधी दिला गेला. मंत्रालयात नगरविकास विभागातील विशिष्ट कक्षातून या निधीचे वाटप झाले. मात्र, याठिकाणी बसलेल्या एका बहाद्दर उपसचिवाने आमदारांनाही सोडले नाही. संबंधित अधिकारी निधी वितरणाच्या प्रत्येक फाईलमागे ५ टक्के कमिशन घेत होता. उदाहरणार्थ, नाशिकच्या एका आमदाराच्या मतदारसंघात ८५ कोटींची कामे मंजूर झाली होती. हा निधी वितरित करताना सुमारे ४ कोटी रुपये घेण्यात आले. तेव्हा तर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडून संबंधित अधिकाऱ्यास प्रसाद मिळाल्याची चर्चा आहे. पुढे असे करणार नाही अशी विनंती, आर्जव केल्यानंतर विषयावर पडदा पडला. मधल्या काळात राज्यात निवडणुका पार पडल्या. एकनाथ शिंदे यांच्या जागेवर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस आले. तरी सुद्धा सातत्याने त्या अधिकाऱ्याबाबत तक्रारी येतच होत्या. फडणवीस यांच्यापर्यंत या तक्रारी पोहोचल्यानंतर मात्र याची गंभीर दखल घेतली गेली. तातडीने संबंधित अधिकाऱ्याची नगरविकास विभागातून उचलबांगडी करण्यात आली. या जागेवर आता नवीन उपसचिव नियुक्त करण्यात आले आहेत.
गृह, महसूल, परिवहन आदी शासकीय विभाग बदल्यांसाठी कुख्यात आहेत. या शासकीय विभागात बदल्या करणारे काही किंग दलाल कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर राज्य गुप्तचर विभागामार्फत पाळत ठेवली जात असल्याचे समजते. अलीकडेच एका शासकीय विभागातील बदल्यांमधून वर्षाला दीडशे कोटी रुपयांची वसुली करुन देण्याची तयारी 'बीके' नावाच्या माजी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दाखवल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे हा माजी उच्चपदस्थ अधिकारी रडारवर आला आहे.
एकापेक्षा अधिक बदल्या करण्यासाठी वावरणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मंत्रालयात विविध विभागांमध्ये बसून शासकीय टेंडर मॅनेज करणाऱ्या मोठ्या दलालांवरही गुप्तचर यंत्रणेचा वॉच राहणार आहे.
मंत्री कार्यालयात खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी आदी नियुक्त्या मुख्यमंत्री कार्यालयातून अंतिम होत आहेत. ज्यांच्यामुळे मंत्री पर्यायाने सरकार बदनाम होईल अशा वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना दूर ठेवले जात आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात महापालिकांमध्ये सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जात आहेत. गेल्या काळातील काही वादग्रस्त निर्णय सुद्धा बदलले जात आहेत. एसटी गाड्यांच्या खरेदीचा निर्णय याचाच एक भाग आहे. क्रीडा विभागाचे सुमारे ५००-६०० कोटींचे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे. रुग्णवाहिका खरेदीचे १२ हजार कोटी रुपयांचे टेंडर रडारवर आहे. नजीकच्या काळात असे आणखी काही निर्णय बदलले जाऊ शकतात असा अंदाज आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
