सांगलीतील वकीलाने तयार केलेल्या कायद्याचे विधेयक संसदेत एकमताने दाखल राईट टू प्रायव्हसी आणि व्ह्योयोरीझम चे विधेयक, अॅड. ध्यानंजय मद्वाण्णा यांचे योगदान

सांगलीतील वकीलाने तयार केलेल्या कायद्याचे विधेयक संसदेत एकमताने दाखल

राईट टू प्रायव्हसी आणि व्ह्योयोरीझम चे विधेयक, अॅड. ध्यानंजय मद्वाण्णा यांचे योगदान

सांगली : खरा पंचनामा 

सांगली येथील अभ्यासू कायदेतज्ञ अॅड. ध्यानंजय मद्वाण्णा यांनी राईट टू प्रायव्हसी आणि व्होयोरिझम या विषयावर लिहिलेल्या १६० कलमांच्या कायद्याचे विधेयक राज्यसभेमध्ये ७ फेब्रुवारी रोजी सर्वानुमते दाखल करून घेण्यात आलेले आहे.

अॅड. मद्वाण्णा यांनी प्रायव्हसी या विषयावरील संशोधन पुस्तक लिहिलेले आहे. त्या पुस्तकात प्रायव्हसी या विषयावर भारतासह जगभरातील देशांसाठी उपयुक्त ठरेल असा "मॉडेल लॉ" त्यांनी प्रस्तावित केलेला आहे.

काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यापर्यंत हे पुस्तक पोहोचल्यावर त्या पुस्तकातील कायद्याचा मसुदा लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत "प्रायव्हेट मेंबर्स बिल" स्वरूपात मांडण्यात यावा, अशा सूचना श्री. खर्गे यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस, माजी केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभा खासदार श्री. के. सी. वेणुगोपाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यासाठी संसद सचिवालयाकडे अर्ज केला होता. तर राज्यसभेसाठी कर्नाटकचे खासदार डॉ. सईद नसीर हुसेन यांनी संसद सचिवालयाकडे अर्ज केला होता.

त्यानंतर या विधेयकाला अनेक छानण्यांमधून (scrutiny) पुढे जाऊन दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाच्या एजेंड्यावर स्थान मिळाले होते. सात फेब्रुवारी रोजी राज्य सभेमध्ये आवाजी मतदान झाले. या विधेयकाच्या सादरीकरणास एकमताने मंजुरी मिळाल्यावर The Voyeurism (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2024 हे विधेयक राज्य सभेत सदर झालेले आहे. लोक सभेत देखील अशीच कार्यवाही लवकरच होणार आहे.

अॅड. ध्यानंजय मद्वाण्णा हे World Anti Voyeurism Forum (WAVF) या एनजीओ चे संचालक आहेत. ही संस्था प्रायव्हसी, व्हायोरिझम, सायबर क्राईम या विषयावर संशोधन आणि जनजागृतीचे काम करते. अॅड. ध्यानंजय मद्वाण्णा यांनी अनेक वर्षे संशोधन करून लिहिलेले पुस्तक "YOU ARE BEING SECRETLY WATCHED with Model Law on Privacy The Voyeurism (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2024" हे पुस्तक WAVF या त्यांच्या संस्थेने प्रकाशित केले आहे. सामान्य नागरिकांनी त्यांची प्रायव्हसी कशी सुरक्षित ठेवावी याची सोप्या भाषेतील माहिती देखील या पुस्तकात दिलेली आहे.

सध्याचे काही केंद्रीय मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाचे खासदार, आमदार यांनी देखील या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवित, पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांना पत्र पाठवले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते श्री. राहुल गांधी यांनी देखील पत्राद्वारे याविषयाला पाठिंबा दिलेला आहे. सांगलीचे अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांनी हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिल्याचे अॅड, ध्यानंजय मद्वाण्णा यांनी सांगितले.

काय आहे राईट टू प्रायव्हसी आणि व्हायोरीझम?

प्रायव्हसी चा आवाका मोठा आहे. प्रायव्हसी ची नेमकी व्याख्या अद्याप कोणत्याही देशातील कायद्यात दिलेली नाही. लोकांची प्रायव्हसी चोरणे, ती पुढे विकणे यावर सध्या अरबो रुपयांची उलाढाल असलेली बेकायदा इंडस्ट्री उभी आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर, डीपफेक सॉफ्टवेअर, स्पाय कॅमेरे, हाय स्पीड इटरनेट आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे आपली प्रायव्हसी धोक्यात आलेली असून व्यक्तीच्या प्रायव्हसीचा भंग हा प्रत्येक सायबर गुन्ह्याचे मूळ आहे. राईट टू प्रायव्हसी हा राज्यघटनेतील आर्टिकल २१ अंतर्गत मुलभूत अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या प्रायव्हसी चा भंग करण्याच्या कृतीस व्हायोरीझम असे म्हणतात.

या विधेयकाची वैशिष्ट्ये

एखाद्या व्यक्तीच्या प्रायव्हसीचा भंग झाल्यानंतर आणि त्याबाबत गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यापैकी काहीच गुन्ह्यांच्या बाबतीत किरकोळ शिक्षा देणाऱ्या तरतुदी सध्या आहेत. मात्र अशा प्रकारचा गुन्हा घडूच नये म्हणून कोणत्याही देशात प्रायव्हसी या विषयावर प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक, सर्वसमावेशक आणि स्वतंत्र कायदा (Act) अस्तित्वात नाही.

त्यामुळे अॅड. ध्यानंजय मद्वाण्णा यांनी अनेक वर्षे सखोल संशोधन करून 160 कलमांचे विधेयक तयार केले, ज्याचा मसुदा त्यांच्या पुस्तकाद्वारे प्रकाशित करण्यात आला. त्याच मसुद्याचा स्वीकार करून हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले आहे.

शरीराची प्रायव्हसी, संभाषण प्रायव्हसी, लोकेशन प्रायव्हसी आणि डेटा प्रायव्हसी असा राईट टू प्रायव्हसी चा सर्वांगीण विचार या विधेयकामध्ये करण्यात आलेला आहे. याद्वारे सर्वसमावेशी, विस्तृत, प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि ग्राहक केंदित कायद्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.

भष्टाचार, विवाहबाह्य संबंध अशा काही अपवादात्मक परिस्थिती मध्ये आणि पत्रकारितेमधे एखाद्या व्यक्तीच्या प्रायव्हसी चा भंग करून पुरावा गोळा करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या विधेयकात स्टिंग ऑपरेशन योग्य त्या निर्बंधासह रेग्युलेट करण्यात आलेले आहे.

तसेच तपासासाठी स्वतंत्र ब्युरो आणि विशेष न्यायालयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. एखादे हॉटेल, महिला वसतिगृह अशा अस्थापना छुपे कॅमेरे मुक्त आणि सुरक्षित असलेबाबतचे प्रमाणपत्र तपासणी करून अदा करण्याचे अधिकार ब्युरो ला देण्यात आले आहेत. ऑनलाईन आणि सोफ्टवेअर प्रायव्हसी बाबत देखील मानक चिन्ह आणि अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या विधेयकात अनेक नवीन व्याख्या देण्यात आलेल्या आहेत. प्रायव्हसी चा भंग करून मिळविलेल्या डेटाच्या कॉपीराईट बाबत आणि व्हायरल झालेल्या खाजगी व्हिडीओ ला ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वरून डिलीट करणेबाबत, नुकसान भरपाईबाबत, पर्यटकांना सुरक्षित वाटून पर्यटन व्यवसाय आणि महसूल वाढीबाबत, समाजातील दुर्बल घटकांबाबत विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. रिसर्च मेथडोलॉजी वापरून हे सर्व संशोधन करण्यात आलेले असून प्रत्येक तरतुदी साठी फूटनोट देण्यात आलेली आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.