"महाराष्ट्र एकमेव राज्य असे आहे जिथे अतिक्रमण केल्यावरती बक्षीस म्हणून लोकांना मोफत घर मिळते"

"महाराष्ट्र एकमेव राज्य असे आहे जिथे अतिक्रमण केल्यावरती बक्षीस म्हणून लोकांना मोफत घर मिळते"

मुंबई : खरा पंचनामा 

पुनर्वसनासाठी सरकारकडून जागोजागी एसआरए प्रकल्प राबवले जात आहेत. मात्र नियोजनाच्या अभावामुळे एसआरए प्रकल्प म्हणजे एकप्रकारे उभी झोपडपट्टीच असल्याचे स्पष्ट करत सरकारच्या कारभाराबाबत हायकोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले.

इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्र एकमेव राज्य असे आहे जिथे अतिक्रमण केल्यावरती बक्षीस म्हणून लोकांना मोफत घर मिळते. या अद्भुत धोरणाबद्दल खरेच धन्यवाद, अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारचे कान टोचले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात अनेक अडथळे असून अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. इतकेच नव्हे तर या प्रकल्पाशी संबंधित हजाराहून अधिक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्रकल्पातील मुख्य समस्या काय आहेत, ते शोधण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टात विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर आज शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.